विशेष लेख: कौशल से रोजगार तक: युवाओं के लिए प्रशिक्षण, भर्ती और स्टार्टअप पर सरकार का फोकस

18,330 युवाओं को प्रशिक्षण, 9 हजार सरकारी पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया; उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर भी जोर धनंजय रा...

18,330 युवाओं को प्रशिक्षण, 9 हजार सरकारी पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया; उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर भी जोर

धनंजय राठौर, संयुक्त संचालक, जनसंपर्क (रायपुर)

रायपुर, 18 सितंबर 2026। युवाओं को विकास के केंद्र में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार कौशल विकास, रोजगार, उच्च शिक्षा, उद्यमिता और खेल के क्षेत्र में अवसरों का विस्तार कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में पिछले करीब तीन वर्षों में युवाओं को रोजगारपरक कौशल से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं और पहल शुरू की गई हैं। सरकार का फोकस युवाओं को केवल रोजगार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें बदलती अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुरूप कुशल, नवाचारी और सक्षम मानव संसाधन के रूप में तैयार करने पर है।

18,330 युवाओं को मिल चुका प्रशिक्षण

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रदेश के 26 जिलों में अब तक करीब 18 हजार 330 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इस पर करीब 29 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके अलावा 35 हजार और युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। कौशल विकास के लिए राज्य सरकार ने 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। प्रशिक्षण को उद्योगों और बाजार की बदलती जरूरतों के अनुरूप तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का कहना है कि युवा छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी ताकत और भविष्य की उम्मीद हैं। सरकार का प्रयास है कि हर युवा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल, अवसर और पारदर्शी व्यवस्था मिले। युवा सशक्तीकरण विकसित छत्तीसगढ़ के विजन का केंद्र है।

9 हजार सरकारी पदों पर सीधी भर्ती

रोजगार के साथ सरकारी भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता को भी प्राथमिकता दी जा रही है। प्रदेश में करीब 9 हजार रिक्त सरकारी पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। क्लास-3 और क्लास-4 के पदों पर भर्ती को एकीकृत, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए नए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल का गठन किया गया है।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग

युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर अवसर देने के लिए सरकार ने CG-ACE पहल शुरू की है। इसके तहत NEET, CLAT, JEE, UPSC, CGPSC, बैंकिंग, SSC और रेलवे जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए 33 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

उच्च शिक्षा का बजट 50% बढ़ा

युवा विकास की रणनीति में उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे के विस्तार को भी अहम स्थान दिया गया है। उच्च शिक्षा के बजट में करीब 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। वर्ष 2025-26 में उच्च शिक्षा का बजट बढ़ाकर 1,822.75 करोड़ रुपए किया गया।

राज्य के पांच सरकारी कॉलेजों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इनमें जशपुर, रायपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार और रायगढ़ के कॉलेज शामिल हैं।

आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की तर्ज पर कवर्धा, जशपुर, रायगढ़ और जगदलपुर में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (CGIT) विकसित किए गए हैं। आने वाले समय में रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में भी इनके विस्तार की योजना है।

सरकार की इन पहलों का व्यापक उद्देश्य शिक्षा, कौशल और रोजगार के बीच की दूरी कम करना है, ताकि प्रदेश का युवा केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला और नए अवसर पैदा करने वाला सक्षम युवा बने।