वीबी-जीरामजी में स्थानीय जरूरत के हिसाब से काम चुनें, 375 कार्यों में से ग्राम पंचायतों को अधिकार

रायपुर, 22 सितंबर 2026। उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला पंचाय...

रायपुर, 22 सितंबर 2026। उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला पंचायत अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और सदस्यों से वीबी-जीरामजी के क्रियान्वयन पर चर्चा की। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि योजना के तहत अनुमेय 375 प्रकार के कार्यों में से गांव की जरूरत के अनुसार काम चुनकर स्वीकृत कराएं। ग्राम सभाओं के माध्यम से स्थानीय जरूरत के नए कार्य भी लिए जा सकते हैं।

जल संरक्षण के 30% कामों को प्राथमिकता

विजय शर्मा ने कहा कि योजना में मजदूरी और सामग्री का 60:40 अनुपात बनाए रखना जरूरी है। जल संरक्षण से जुड़े कम से कम 30 प्रतिशत कार्यों को प्राथमिकता दी जानी है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से योजना का लाभ ग्रामीणों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने और जमीनी जरूरत के मुताबिक कार्यों का चयन करने पर जोर दिया।

बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों से जिलों में स्वीकृत कार्यों, उनकी प्रगति और मैदानी स्तर पर सामने आ रही दिक्कतों की जानकारी ली गई।

गुणवत्ता की निगरानी के लिए बनेगा सिस्टम

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा ने स्वीकृत कार्यों के गुणवत्तापूर्ण निर्माण पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्यों की निगरानी के लिए जल्द क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किए जाएंगे।

विकसित भारत-जीरामजी के आयुक्त तारन प्रकाश सिन्हा ने तकनीकी समस्याओं का समाधान किया। उन्होंने बताया कि किसानों की जरूरत को देखते हुए खेत सड़क और धरसा को भी अनुमेय कार्यों में शामिल किया गया है। बालिका शौचालय, मुक्तिधाम शेड और डिफंक्ट बोरवेल रिचार्ज जैसे कामों को भी प्राथमिकता दी जा रही है।

175 पदों पर भर्ती की स्वीकृति

सिन्हा ने बताया कि विभिन्न योजनाओं के कन्वर्जेंस से संबंधित केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन जल्द जारी होने की प्रक्रिया में है। मनरेगा के लंबित भुगतान के संबंध में केंद्र सरकार को पत्र भेजा गया है।

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मानव संसाधन बढ़ाया जा रहा है। पहले चरण में 175 पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी गई है। इनमें कार्यक्रम अधिकारी, कंप्यूटर प्रोग्रामर और लेखापाल के पद शामिल हैं। बस्तर, बीजापुर और नारायणपुर में 63 रोजगार सहायकों की भर्ती की अनुमति भी दी गई है। जिला पंचायत प्रतिनिधियों ने बैठक में सुझाव और मैदानी समस्याएं साझा कीं, जिन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए संकलित किया गया।