पंचायत सचिवों की मांग जायज़: गौतम

राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के 12 हजार पंचायत सचिव व रोजगार सहायक इन दिनों संयुक्त हड़ताल पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर समूचे प्रदेश में धरना दे र...

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राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के 12 हजार पंचायत सचिव व रोजगार सहायक इन दिनों संयुक्त हड़ताल पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर समूचे प्रदेश में धरना दे रहें हैं । इसमें शासकीयकरण प्रमुख मांग है । आज छग जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अमित गौतम ने जनपद कार्यालय डोंगरगांव पहुँचकर धरना स्थल पर पंचायतों के इन फ्रंटलाइन कर्मचारियों के हड़ताल करने के मुख्य कारणों को रामदुलार साहू जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदेश पंचायत संघ एवं जिलाध्यक्ष राजनादगांव भी है से जाना और इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत पंजीकृत प्रदेश के पत्रकारों के सशक्त यूनियन की ओर से पंचायत सचिवों एवं रोजगार सहायकों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया । 

पंचायत सचिवों के हड़ताल पर चले जाने से पंचायतों में ताला लग गया है ग्रामीण जन्म- मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन से जुडी समस्याओं एवं अन्य कार्यों के लिए भटक रहें हैं,दूसरी ओर शासन के कार्यों में भी विराम लग गया है. इसके बाद भी सचिवों और रोजगार सहायको को अभी तक शासन की ओर से अब तक कोई आश्वासन नहीं मिला है ।

       बुधवार को सीएम से रायपुर में मिले सचिवों के प्रतिनिधि मंडल को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनकी मांग पर विचार करने के लिए 6 माह का समय मांगा था. जिसे सचिवों ने यह कहते हुए ख़ारिज कर दिया कि वे हमेशा से ही सरकार के द्वारा ठगे गये है इसलिए वे हड़ताल जारी रखेंगे । 25 वर्षों से ज्यादा समय से वे अपनी सेवाएँ दे रहे है. कई पंचायत कर्मी रिटायर हो गये लेकिन उनके लिए किसी भी सरकार ने कोई खास काम नहीं किया. जबकि उनके साथ नियुक्त हुए कई कर्मचारियों का शासकीयकरण हो चुका है। 

 

आज धरनास्थल पर छ. ग. जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष अमित गौतम,दुर्ग संभाग अध्यक्ष विवेक मिश्रा के साथ त्रिनेत्रदर्शी न्यूज़ के प्रधान संपादक सुशील तिवारी भी हडताल के समर्थन में उपस्थित और हड़ताल को हर संभव मदद का  आश्वासन भी दिए ।