अब आदिवासियों पर चल रहे केस का निपटारा करने के लिए होंगे स्पीड ट्रायल, बनाए गए नोडल अधिकारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के ऐसे आदिवासी जिन्हें मामूली केसे में पिछले कई दिनों से पुलिस थानों और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, उन्हें सरकार राहत ...

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रायपुर। छत्तीसगढ़ के ऐसे आदिवासी जिन्हें मामूली केसे में पिछले कई दिनों से पुलिस थानों और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, उन्हें सरकार राहत देने जा रही है। छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी ने अहम निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को उन्होंने बस्तर आईजी समेत दूसरे अफसरों की बैठक ली। इस बैठक में तय किया गया कि आदिवासियों पर चल रहे केसे के निपटारे के लिए स्पीड ट्रायल होंगे। इसके लिए नोडल अफसर नियुक्त किए गए हैं। डीजीपी ने जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोण्डागांव, कांकेर, सुकमा, नारायणपुर और राजनांदगांव में नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। डीजीपी डीएम अवस्थी ने कहा कि हर जिले के नोडल अधिकारी यह देखेंगे कि कितने मामले हैं, किस तरह से इनका निपटारा किया जाए। ताकि न्याय मिलने में आदिवासियों को दिक्कत ना हो। इसमें दिक्कतें भी आती हैं जैसे पेशी के लिए वकील ना मिलना, आरोपी या गवाहों का पेश ना होना। यह सबकुछ व्यवस्थित करने का काम नोडल अधिकारी करेंगे। हर महीने इसकी समीक्षा होगी कि नोडल अफसरों ने कितने मामलों में क्या काम किया।