अपने नाम संपत्ति होने से बढ़ा आत्मविश्वास, बची रकम से परिवार की आर्थिक योजना को मिली मजबूती रायपुर, 21 सितंबर 2026। बिलासपुर की रचना सोनी ...
अपने नाम संपत्ति होने से बढ़ा आत्मविश्वास, बची रकम से परिवार की आर्थिक योजना को मिली मजबूती
रायपुर, 21 सितंबर 2026। बिलासपुर की रचना सोनी के लिए महिला के नाम संपत्ति पंजीयन पर मिलने वाली 50 प्रतिशत शुल्क रियायत आर्थिक राहत के साथ आत्मविश्वास बढ़ाने का जरिया बनी। अपने नाम संपत्ति का पंजीयन कराने पर उन्होंने करीब 35 हजार रुपए की बचत की। उनका कहना है कि रजिस्ट्री का खर्च कम होने से परिवार की आर्थिक योजना को भी मजबूती मिली।
महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में पंजीयन शुल्क की दर 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत की गई है। यानी महिलाओं को पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की रियायत मिल रही है। ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत पंजीयन विभाग हितग्राहियों से संवाद कर इस पहल के जमीनी प्रभाव और उनके अनुभव जान रहा है।
बची रकम परिवार की जरूरतों में आएगी काम
रचना सोनी ने बताया कि संपत्ति अपने नाम कराने के दौरान शुल्क में मिली छूट से करीब 35 हजार रुपए की बचत हुई। संपत्ति खरीदने और पंजीयन के दौरान होने वाले खर्च के बीच यह राशि परिवार के लिए महत्वपूर्ण राहत है। बची रकम का उपयोग अन्य जरूरी खर्चों और भविष्य की आर्थिक योजना में किया जा सकता है।
उनके लिए यह लाभ सिर्फ शुल्क में कमी तक सीमित नहीं रहा। अपने नाम संपत्ति होने से उन्हें स्वामित्व का अनुभव मिला और परिवार के आर्थिक फैसलों में उनकी भागीदारी भी मजबूत हुई। उन्होंने कहा कि महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व से जोड़ने वाली ऐसी पहल उन्हें आर्थिक रूप से सुरक्षित और आत्मविश्वासी बनाने में मदद करती है।
महिलाओं को सीधे आर्थिक लाभ
राज्य सरकार की इस व्यवस्था का उद्देश्य महिलाओं के नाम अचल संपत्ति के पंजीयन को प्रोत्साहित करना और उन्हें सीधे आर्थिक लाभ देना है। 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत की गई पंजीयन शुल्क दर के कारण महिलाओं को रजिस्ट्री के समय शुल्क में आधी बचत होती है।
रचना सोनी का अनुभव इसी व्यवस्था के प्रत्यक्ष लाभ को सामने लाता है। उनके लिए 35 हजार रुपए की बचत के साथ अपने नाम संपत्ति का स्वामित्व आर्थिक सुरक्षा और आत्मविश्वास से भी जुड़ा है।
उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और वित्त एवं पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी के प्रति आभार जताते हुए कहा कि महिलाओं को संपत्ति पंजीयन में मिल रही यह रियायत आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में उपयोगी पहल है।

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