स्वच्छ भारत मिशन के तहत 49.66 करोड़ के 50 कार्य मंजूर

42 आकांक्षी शौचालयों समेत स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन की परियोजनाओं को मिली स्वीकृति, जीरो वेस्ट मॉडल पर जोर रायपुर, 24 सितंबर 2026। स्वच...

42 आकांक्षी शौचालयों समेत स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन की परियोजनाओं को मिली स्वीकृति, जीरो वेस्ट मॉडल पर जोर

रायपुर, 24 सितंबर 2026। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के तहत राज्य में 49 करोड़ 66 लाख रुपए के 50 कार्यों को मंजूरी दी गई है। इनमें 42 आकांक्षी शौचालयों के साथ सतत स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और अनुपचारित जल प्रबंधन से जुड़े कार्य शामिल हैं। इन परियोजनाओं से शहरों में नागरिक सुविधाओं के विस्तार के साथ स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 की राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) की 13वीं बैठक में इन कार्यों को स्वीकृति दी गई।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की निगरानी के लिए पीएमसी

बैठक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की स्वीकृत परियोजनाओं को गुणवत्तापूर्ण और तय समय-सीमा में पूरा कराने के लिए परियोजना पर्यवेक्षण सलाहकार (पीएमसी) की नियुक्ति को भी मंजूरी दी गई। वहीं, अनुपचारित जल प्रबंधन के तहत पांच नगरीय निकायों से प्राप्त निविदा दरों से जुड़े प्रस्तावों पर आवश्यक स्वीकृतियां जारी की गईं। इससे संबंधित निकायों में जल प्रबंधन के कार्यों को गति मिलेगी।

स्रोत पर कचरा अलग करने से वैज्ञानिक प्रसंस्करण तक

समिति की बैठक में शहरों में जीरो वेस्ट मॉडल को बढ़ावा देने और स्वच्छता व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया गया। कचरे को स्रोत स्तर पर अलग करने, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और वैज्ञानिक प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के साथ स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप नवाचार आधारित मॉडल विकसित करने और उन्हें व्यापक स्तर पर लागू करने पर चर्चा हुई।

समिति ने स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के तहत स्वीकृत सभी कार्यों को तय समय-सीमा में पूरा करने और शहरों में सतत स्वच्छता व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया, ताकि परियोजनाओं का लाभ जल्द आम नागरिकों तक पहुंच सके।

बैठक में राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमीत अग्रवाल, वित्त विभाग एवं अन्य विभागों के प्रतिनिधि, भारत सरकार के प्रतिनिधि तथा संबंधित विभागीय अधिकारी भौतिक और ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए।