शहरों में नागरिक सुविधाओं और विकास कार्यों में लाएं तेजी : मुख्यमंत्री साय

अमृत मिशन के लंबित कार्य मिशन मोड में पूरे करने के निर्देश, 240 ई-बसें चलेंगी; 8 नगरीय निकायों में 800 करोड़ से सीबीजी प्लांट रायपुर, 8 सि...

अमृत मिशन के लंबित कार्य मिशन मोड में पूरे करने के निर्देश, 240 ई-बसें चलेंगी; 8 नगरीय निकायों में 800 करोड़ से सीबीजी प्लांट

रायपुर, 8 सितंबर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि शहरों का विकास केवल अधोसंरचना निर्माण तक सीमित नहीं होना चाहिए। नागरिकों को स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, बेहतर सड़क, प्रकाश व्यवस्था और सुगम सार्वजनिक परिवहन जैसी मूलभूत सुविधाएं समय पर और गुणवत्तापूर्ण मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सभी विकास कार्यों की नियमित निगरानी और समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।

38 नगरीय निकायों में नालंदा परिसर

युवाओं को अध्ययन के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के 38 नगरीय निकायों में नालंदा परिसर बनाने की स्वीकृति दी गई है। इनमें 31 परिसरों का निर्माण प्रगतिरत है। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों में तेजी लाकर इन्हें जल्द पूरा करने को कहा। नगरोत्थान योजना के तहत 14 नगर निगमों में सड़क चौड़ीकरण, बाईपास, फ्लाईओवर, सर्विस लेन और अंडरपास जैसे कार्य किए जा रहे हैं। वहीं आदर्श शहर समृद्धि योजना के लिए वर्ष 2026-27 में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और 32 नगरीय निकायों का चयन किया गया है।

स्वच्छ वायु में रायपुर छठे स्थान पर

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में रायपुर ने 189 अंक के साथ देश में छठा स्थान हासिल किया है। राज्य स्तरीय वार्ड रैंकिंग में वार्ड 46 और 30 ने भी बेहतर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने इसके लिए नगर निगम और विभागीय टीम को बधाई देते हुए कम हरित क्षेत्र वाले इलाकों में उद्यान विकसित करने और बड़े स्तर पर पौधरोपण के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक नगरीय निकाय में ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रसंस्करण के लिए संयंत्र स्थापित करने पर भी जोर दिया।

240 ई-बसों से मजबूत होगा सार्वजनिक परिवहन

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और कोरबा में कुल 240 ई-बसें चलाने की तैयारी है। इसके लिए आवश्यक अधोसंरचना मार्च 2027 से पहले पूरी करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-बसों से नागरिकों को सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन के साथ पर्यावरण-अनुकूल यातायात व्यवस्था मिलेगी।

अमृत मिशन की धीमी गति पर नाराजगी

अमृत मिशन 2.0 की धीमी प्रगति पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए लंबित कार्यों को मिशन मोड में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में शत-प्रतिशत पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने को प्राथमिकता बताया। सीवेज उपचार संयंत्रों में आधुनिक तकनीक और बेहतर गुणवत्ता पर जोर देते हुए स्लम पुनर्विकास और भूमि के बेहतर उपयोग की दिशा में भी तेजी से कार्रवाई के निर्देश दिए।

आवास और शिकायतों के निराकरण पर जोर

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 1.0 और 2.0 की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने पात्र परिवारों को जल्द आवास उपलब्ध कराने के लिए आवंटन और व्यवस्थापन की प्रक्रिया तेज करने को कहा। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायतों का संवेदनशीलता के साथ त्वरित निराकरण, संपत्ति कर संग्रह बढ़ाने और नगरीय निकायों के बिजली बिलों का नियमित भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

8 निकायों में 800 करोड़ से सीबीजी संयंत्र

बैठक में बताया गया कि स्वच्छ और सतत ईंधन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के 8 नगरीय निकायों में करीब 800 करोड़ रुपए की लागत से संपीड़ित जैव गैस (सीबीजी) संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी योजनाओं का वास्तविक लाभ धरातल पर दिखाई देना चाहिए और निर्माण की गुणवत्ता की लगातार निगरानी की जाए।

बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक नीलेश महादेव क्षीरसागर, संयुक्त सचिव प्रभात मलिक, सूडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमित अग्रवाल सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।