देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2026–27 के बजट में पूर्व उपनल कर्मियों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ की व्य...
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2026–27 के बजट में पूर्व उपनल कर्मियों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ की व्यवस्था लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मद के लिए 289 करोड़ 98 लाख 29 हजार रुपये का प्रावधान किया है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों और श्रमिकों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि पूर्व उपनल कर्मियों ने विभिन्न विभागों में लंबे समय तक महत्वपूर्ण सेवाएं दी हैं, इसलिए उनके हितों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है।
सीएम ने बताया कि इसी सोच के साथ सरकार ने बजट में पर्याप्त धनराशि का प्रावधान कर समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इससे हजारों पूर्व उपनल कर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा।
धामी ने कहा कि यह फैसला सरकार की समावेशी और संवेदनशील शासन व्यवस्था का प्रतीक है। राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण, प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और प्रदेश में पारदर्शी व जवाबदेह शासन सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इस निर्णय से पूर्व उपनल कर्मियों को राहत मिलेगी और वे अधिक उत्साह के साथ राज्य के विकास में अपनी भूमिका निभा सकेंगे।
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