जल जीवन मिशन 2.0 को कैबिनेट की मंजूरी: 2028 तक बढ़ी योजना, 8.8 लाख करोड़ के बड़े फैसले; मदुरै एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय दर्जा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कुल 8.8 लाख करोड़ रुपये से जुड़े 6 बड़े प्...

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कुल 8.8 लाख करोड़ रुपये से जुड़े 6 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी देते हुए योजना को 2028 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। साथ ही चुनावी राज्यों तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के लिए भी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि जल जीवन मिशन को अब पूरी तरह री-स्ट्रक्चर किया जा रहा है। योजना का फोकस अब केवल इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से हटाकर बेहतर सर्विस डिलीवरी और ऑपरेशन-मेंटेनेंस पर किया जाएगा। इसके लिए योजना की कुल राशि बढ़ाकर 8 लाख 70 हजार करोड़ रुपये कर दी गई है।

“सुजलम भारत” डिजिटल फ्रेमवर्क बनेगा

सरकार ने योजना के तहत “सुजलम भारत” नाम से एक यूनिफॉर्म नेशनल डिजिटल फ्रेमवर्क बनाने का फैसला किया है। इसके तहत हर गांव को एक यूनिक सुजल गांव/सर्विस एरिया आईडी दी जाएगी। इससे पानी के स्रोत से लेकर नल तक पूरे सप्लाई सिस्टम की डिजिटल मैपिंग की जाएगी।

पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए “जल अर्पण” पहल के तहत ग्राम पंचायतों और VWSC (Village Water and Sanitation Committees) को योजना के संचालन में शामिल किया जाएगा। ग्राम पंचायत ही काम पूरा होने का प्रमाण देगी और उसके बाद ही गांव को “हर घर जल” घोषित किया जाएगा।

मदुरै एयरपोर्ट को मिला अंतरराष्ट्रीय दर्जा

कैबिनेट ने तमिलनाडु के मदुरै हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इससे मीनाक्षी अम्मन मंदिर, कूडल अजगर मंदिर, तिरुप्परनकुंद्रम मुरुगन मंदिर, पालामुदिरचोलाई मुरुगन मंदिर और रामेश्वरम् जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों तक देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर हवाई संपर्क मिलेगा।

सरकार का कहना है कि इससे क्षेत्र में वाहन, रबर, रसायन और ग्रेनाइट उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही मदुरै शिक्षा और स्वास्थ्य के बड़े केंद्र के रूप में भी उभर सकता है।

अन्य बड़े फैसले

कैबिनेट बैठक में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई—

जेवर एयरपोर्ट को फरीदाबाद से जोड़ने वाली एलिवेटेड रोड परियोजना को मंजूरी, 3,631 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत।

पश्चिम बंगाल में संतरागाछी से खरड़पुर तक सड़क मार्ग को चार लेन करने की परियोजना को मंजूरी, लागत 2,905 करोड़ रुपये।

NH-752 पर बदनावर–पेटलावद–थांदला–टिमरवानी खंड को चार लेन में अपग्रेड करने की योजना को मंजूरी, लागत 3,839 करोड़ रुपये।

सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से पेयजल आपूर्ति, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी।