मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान शासन की पहली प्राथमिकता, प्रभावी कार्ययोजना बनाकर करें कामः आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. प्रियंका शुक्ला

   आयुक्त सह संचालक ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में डॉक्टरों को नियमित फील्ड विज़िट करने के दिए निर्देश रायपुर । स्वास्थ्य विभाग की ...

  

आयुक्त सह संचालक ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में डॉक्टरों को नियमित फील्ड विज़िट करने के दिए निर्देश

रायपुर । स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की प्रगति और क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु जिला अस्पताल सुकमा के सभाकक्ष में आयुक्त सह संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. प्रियंका शुक्ला की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख योजनाओं, उनके लक्ष्यों, प्राप्तियों और कार्यों की विस्तार से चर्चा की गई।

 डॉ. प्रियंका शुक्ला ने कहा कि मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल की प्राथमिकता वाले कार्यों में से एक है और मलेरिया को खत्म करने लिये शासन हर संभव प्रयास कर रही है। मलेरिया पैरासाइट को खत्म करने के लिए शत प्रतिशत जनसंख्या का स्क्रीनिंग करना अनिवार्य है। उन्होंने निर्देश दिया कि मलेरिया पॉजिटिव मरीज के ठीक हो जाने के बाद 1 महीने पश्चात फिर से उस मरीज का फॉलो अप करके ब्लड सैंपल लेकर जांच किया जाए। साथ ही छिन्दगढ़ और कोंटा विकासखंड के गांव मलेरिया के अधिक प्रभाव वाले स्थानों में आते हैं, यहां विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने निर्देश दिया कि फील्ड के अधिकारी और स्वास्थ्य कार्यकर्ता लगातार क्षेत्र का भ्रमण करें और बुखार से पीड़ित व्यक्ति का मलेरिया जांच भी करना सुनिश्चित करें। 

डॉ. शुक्ला ने जानकारी देते हुए कहा कि जल्द ही स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल भी मलेरिया मुक्त अभियान की तैयारियों और कार्यों का जायजा लेने के लिए  बस्तर संभाग का भ्रमण करेंगे। उन्होंने कहा कि इस अभियान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हॉस्टल, आश्रम और गांवों में मच्छरदानी के उपयोग को प्रोत्साहित करना जरूरी है। उन्होंने मलेरिया नियंत्रण के लिए फील्ड में जाकर जागरूकता फैलाने और चिकित्सा कार्यों को और अधिक सघन करने के निर्देश दिए।  डॉ. शुक्ला ने सभी अधिकारियों से कहा कि वे योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पूरी मेहनत, पारदर्शिता और आपसी समन्वय से कार्य करें। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और इसके लिए जमीनी स्तर पर ठोस कार्यवाही जरूरी है।