प्रदेश के नगरीय निकायों में बनेंगे 15 हजार मकान, केंद्र से मिली मंजूरी

  रायपुर। प्रदेश के नगरीय निकायों में 15 हजार मकान बनाए जाएंगे। ये मकान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत बनाए जाएंगे। योजना के पह...

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रायपुर। प्रदेश के नगरीय निकायों में 15 हजार मकान बनाए जाएंगे। ये मकान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत बनाए जाएंगे। योजना के पहले चरण में अच्छे प्रदर्शन के आधार पर केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में 15 हजार नए आवासों की मंजूरी दी है। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत 15 हजार नए आवासों की सैद्धांतिक स्वीकृति का पत्र आया है। पत्र में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को मार्च-2025 तक 15 हजार नए मकानों की स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही इन नए आवासों को मंजूरी प्रदान करने के पीछे राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के त्वरित क्रियान्वयन का भी जिक्र है। राज्य के सभी नगरीय निकायों के लिए आवास स्वीकृत करते हुए इसकी सूची भी भेजी गई है। केंद्र सरकार के शहरी क्षेत्रों में सबके लिए आवास मिशन के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 का क्रियान्वयन एक सिंतबर से शुरू हो गया है। इसके तहत कमजोर आय वर्गों, निम्न आय वर्गों और मध्यम आय वर्गों के शहरी गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को किफायती दरों पर आवास निर्माण, खरीदी या किराए पर उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसका सर्वे भी शुरू हो गया है और हितग्राहियों की जानकारी भारत सरकार के पोर्टल में दर्ज की जा रही है। नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव ने राजस्व कार्यालयों में हितग्राहियों के लंबित जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र प्राथमिकता से जारी करने राजस्व विभाग को पत्र भी लिखा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि राज्य में जल्द ही हर गरीब के पक्के मकान का सपना पूरा होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आवासों का निर्माण तेजी से पूरा किया जा रहा है। सरकार अंतिम छोर पर खड़े हर व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाना तय किया जाएगा।