उपार्जन केंद्रों में बफर केंद्र के लिए स्थल तैयार करने के निर्देश, कृषक उन्नति योजना का गांव-गांव करें प्रचार-प्रसार महासमुंद, 17 नवम्बर 202...
उपार्जन केंद्रों में बफर केंद्र के लिए स्थल तैयार करने के निर्देश, कृषक उन्नति योजना का गांव-गांव करें प्रचार-प्रसार
महासमुंद, 17 नवम्बर 2026, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री अनुपमा आनंद ने आज समय-सीमा की बैठक लेकर जिले में धान खरीदी व्यवस्था सहित विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने धान खरीदी केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने और किसानों को शासन की योजनाओं की जानकारी देकर जागरूक करने के निर्देश दिए।
बैठक में अपर कलेक्टर श्री रवि साहू, श्री जगन्नाथ वर्मा, सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। वहीं अनुविभाग एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में जुड़े।
बैठक में धान खरीदी की प्रगति की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में दो दिनों में अब तक कुल 5,650 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। मंगलवार के लिए जिले के 169 उपार्जन केंद्रों में टोकन जारी किए गए हैं तथा 4,119 क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सीईओ सुश्री आनंद ने सभी उपार्जन केंद्रों में बफर केंद्र के लिए उपयुक्त स्थल तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषक उन्नति योजना का उपार्जन केंद्रों तक व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा किसानों को योजना के लाभों से अवगत कराने पर जोर दिया। इसके लिए ग्राम स्तर पर मुनादी कराकर अधिक से अधिक किसानों तक जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए।
सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण करें
बैठक में सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए बताया गया कि जिले में अब तक कुल 9,084 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 4,678 आवेदनों का सकारात्मक फीडबैक के साथ निराकरण किया गया है, जबकि 2,265 आवेदनों का स्पेशल क्लोजर किया गया है। सीईओ ने लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा कर समयबद्ध एवं संतुष्टिपूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायालयीन प्रकरणों से संबंधित जानकारी दर्ज करते समय केस क्रमांक अंकित करना अनिवार्य है। सभी संबंधित अधिकारी इस प्रक्रिया का विशेष ध्यान रखें, ताकि प्रकरणों की जानकारी व्यवस्थित एवं अद्यतन रहे।
बैठक में पारस पोर्टल, ई-फाइल, आधार आधारित उपस्थिति, राजस्व प्रकरणों तथा विभिन्न विकास योजनाओं की भी समीक्षा की गई। सीईओ ने अधिकारियों को विभागीय कार्यों में समयबद्धता, जवाबदेही एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

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