डिजिटल छत्तीसगढ़ की ओर बड़ा कदम: 2,305 नए मोबाइल टावरों के लिए केंद्र से मंजूरी का आग्रह

रायपुर ।  मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने नई दिल्ली स्थित संचार भवन में केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर छ...

रायपुर । मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने नई दिल्ली स्थित संचार भवन में केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में डिजिटल एवं दूरसंचार कनेक्टिविटी के विस्तार पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से प्रदेश के दूरस्थ, जनजातीय, सीमावर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में निर्बाध मोबाइल एवं इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) योजना के अंतर्गत प्रस्तावित 2,305 नए मोबाइल टावरों को शीघ्र मंजूरी देने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के संकल्प को प्रदेश के अंतिम गांव और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मजबूत मोबाइल नेटवर्क और हाई-स्पीड इंटरनेट केवल संचार का माध्यम नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन सेवाओं और सुशासन को आमजन तक पहुंचाने का सशक्त आधार है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के अनेक जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण संचार नेटवर्क का विस्तार चुनौतीपूर्ण रहा है। ऐसे में 2,305 नए मोबाइल टावरों की स्थापना से हजारों ग्रामीणों को पहली बार बेहतर मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल सकेगी तथा डिजिटल समावेशन को नई गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने नक्सल प्रभावित और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए 577 अतिरिक्त मोबाइल टावरों की स्वीकृति पर केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय विशेष रूप से बस्तर सहित कठिन भौगोलिक क्षेत्रों को डिजिटल मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। बेहतर नेटवर्क से प्रशासन और नागरिकों के बीच संवाद मजबूत होगा तथा आपातकालीन परिस्थितियों में भी संचार सुविधाएं अधिक प्रभावी होंगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वीकृत 577 स्थानों में से 489 स्थानों के लिए बीएसएनएल को भूमि संबंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) जारी किए जा चुके हैं, जबकि शेष 88 स्थानों पर भी प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है। जिन स्थानों पर अनुमति मिल चुकी है, वहां बीएसएनएल द्वारा मोबाइल टावर स्थापित करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी का सबसे अधिक लाभ विद्यार्थियों, युवाओं, महिलाओं, किसानों और ग्रामीण परिवारों को मिलेगा। इससे ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, डिजिटल बैंकिंग, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, ई-गवर्नेंस और अन्य शासकीय सेवाओं तक लोगों की पहुंच आसान होगी। साथ ही किसानों को मौसम, कृषि तकनीक और बाजार से जुड़ी जानकारी समय पर मिल सकेगी तथा ग्रामीण उद्यमियों और स्व-सहायता समूहों को डिजिटल बाजारों से जुड़ने का अवसर मिलेगा।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि बस्तर सहित प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ अब डिजिटल कनेक्टिविटी को भी समान प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि डिजिटल भारत निधि के तहत प्रस्तावित 2,305 नए मोबाइल टावरों को मंजूरी मिलने से छत्तीसगढ़ के दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण और समावेशी विकास को नई गति मिलेगी।