मंत्रीपरिषद की बैठक: तेंदूपत्ता से ऑटो एक्सपो तक बड़े फैसले, कैबिनेट ने किसानों-उद्योग और उपभोक्ताओं को दी राहत

31 दिसंबर की बैठक में आर्थिक बोझ घटाने और निवेश बढ़ाने पर जोर रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 31 दिसंबर 2025 को ...

31 दिसंबर की बैठक में आर्थिक बोझ घटाने और निवेश बढ़ाने पर जोर

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 31 दिसंबर 2025 को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य हित से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में तेंदूपत्ता संग्राहकों, लघु वनोपज संघ, उद्योग, ऑटो सेक्टर और पुलिस प्रशासन से जुड़े निर्णयों को मंजूरी दी गई।

तेंदूपत्ता संग्राहकों को राहत
कैबिनेट ने वर्ष 2026 के लिए तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से 5500 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता खरीदने हेतु राज्य शासन की गारंटी पर ऋण लेने की अनुमति दी। इससे संग्राहकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा।

लघु वनोपज संघ को आर्थिक संबल
कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। साथ ही, राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय-भंडारण और विपणन के लिए संघ को एक बार में 30 करोड़ रुपए का ब्याजमुक्त ऋण देने की स्वीकृति दी गई।

55.69 करोड़ का बजट, गारंटी दायित्व होगा खत्म
राज्य अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और दिव्यांग वित्त निगमों से लिए गए ऋणों के भुगतान के लिए 55.69 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान को मंजूरी दी गई। इससे राज्य पर हर साल लगने वाला करीब 2.40 करोड़ रुपए का ब्याज भार खत्म होगा और 229.91 करोड़ रुपए की लंबित गारंटी देनदारी समाप्त होगी।

उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन दोगुना
उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि 20 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 40 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई। साथ ही, पात्रता के लिए न्यूनतम मिलिंग अवधि 3 माह से घटाकर 2 माह की गई।

औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन
कैबिनेट ने औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन को मंजूरी दी। इससे निवेश प्रक्रिया सरल होगी, रोजगार सृजन बढ़ेगा और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।

ऑटो एक्सपो में वाहन खरीद पर 50% रोड टैक्स छूट
20 जनवरी से 5 फरवरी तक साइंस कॉलेज ग्राउंड रायपुर में आयोजित 9वें ऑटो एक्सपो में बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी। यह छूट पंजीयन के समय लागू होगी।

कस्टम मिलिंग पर स्टांप शुल्क घटा
धान उपार्जन और परिवहन से जुड़ी बैंक गारंटी पर देय स्टांप शुल्क को 0.25 प्रतिशत से घटाकर 0.05 प्रतिशत कर दिया गया।

पुलिस विभाग में नए फैसले
नवा रायपुर अटल नगर स्थित पुलिस मुख्यालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का नया पद (लेवल-14) एक वर्ष के लिए सृजित करने की मंजूरी दी गई। वहीं, रायपुर महानगरीय पुलिस जिले में पुलिस आयुक्त प्रणाली को 23 जनवरी से लागू करने का निर्णय लिया गया।

कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य की अर्थव्यवस्था, रोजगार और प्रशासनिक सुधार की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।