बजट का उद्देश्य विकास को गति देना,स्वास्थ्य एवं शिक्षा आदि नियामक सुधारों में सुधार शुरू करते हुए देश की क्षमता को खोलना : प्रदीप टंडन

  रायपुर। पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चेयरमैन प्रदीप टंडन ने कहा कि बजट का उद्देश्य विकास को गति देना और कराधान, शहरी विकास, खन...

 

रायपुर। पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चेयरमैन प्रदीप टंडन ने कहा कि बजट का उद्देश्य विकास को गति देना और कराधान, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र, बिजली और नियामक सुधारों में सुधार शुरू करते हुए देश की क्षमता को खोलना है। समावेशी विकास और अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने के लिए मध्यम वर्ग के खर्च को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एमएसएमई वर्गीकरण के लिए 2.5 गुना की निवेश सीमा से इस सबसे बड़े क्षेत्र में अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। फुटवियर, चमड़ा और खिलौने उद्योग को बढ़ावा देने से 22 लाख नौकरियां, ₹4L करोड़ का राजस्व और ₹1.1L करोड़ से अधिक का निर्यात होगा। मछली उत्पादन और जलीय कृषि, समुद्री क्षेत्र में समुद्री खाद्य निर्यात भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र से मत्स्य पालन के स्थायी दोहन के लिए एक सक्षम ढांचा लाएगा और उच्च समुद्र नए अवसर पैदा करेगा और अर्थव्यवस्था को समृद्ध करेगा। हर जिले में कैंसर अस्पताल खोलना और शहरों को बदलने के उद्देश्य से शहरी चुनौती निधि, प्राथमिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड सुविधा से शिक्षा और सामाजिक चेतना के नए रास्ते खुलेंगे। विस्तारित जल जीवन मिशन के साथ बढ़ी हुई लागत से न केवल पीने योग्य पानी उपलब्ध होगा बल्कि पाइप निर्माण को और बढ़ावा मिलेगा। 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन से नए रास्ते खुलेंगे। संशोधित उड़ान योजना, चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ 120 नए गंतव्यों को जोड़कर यात्रा-पर्यटन और बुनियादी ढांचा उद्योग को बढ़ावा देगी, जिससे 4 करोड़ यात्रियों को सुविधा मिलेगी। बीमा एफडीआई को 74% से बढ़ाकर 100% करने से नई और सस्ती योजनाएं शुरू होंगी। एलआरएस प्रेषणों पर टीसीएस की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये, टीडीएस सीमा 6 लाख रुपये, निर्दिष्ट वित्तीय संस्थानों से 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण पर टीसीएस हटाने से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और खर्च करने की शक्ति को बढ़ावा मिलेगा। करदाताओं के लिए बिना किसी शर्त के दो स्व-कब्जे वाली संपत्तियों के वार्षिक मूल्य को शून्य के रूप में दावा करने की सुविधा से भवन बुनियादी ढांचा उद्योग को और बढ़ावा मिलेगा