नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं के लिए अधोसंरचनात्मक कार्यों पर हुआ विचार-विमर्श

   छत्तीसगढ़ विजन डाक्यूमेंट 2047 तैयार करने ग्रामीण और नगरीय अधोसंरचना पर गठित वर्किंग ग्रुप की हुई बैठक रायपुर । विकसित छत्तीसगढ़ बनाने को...

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छत्तीसगढ़ विजन डाक्यूमेंट 2047 तैयार करने ग्रामीण और नगरीय अधोसंरचना पर गठित वर्किंग ग्रुप की हुई बैठक

रायपुर । विकसित छत्तीसगढ़ बनाने को लेकर विजन डाकूमेंट तैयार  करने के लिए ग्रामीण एवं नगरीय अधोसंरचना वर्किंग गु्रप के सदस्यों ने राज्य नीति आयोग में नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से अधोसरंचना निमार्ण के कार्यो पर विचार विमर्श किया। बैठक नीति आयोग के सदस्य डॉ. के सुब्रमण्यम भी उपस्थित थे।

 बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक ने सड़क, पेयजल, आवास सहित अन्य नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने के कार्यों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी रखी। मुख्यमंत्री के सचिव एवं नगरीय प्रशासन तथा विकास विभाग के सचिव श्री बसवराजू. एस ने नगरीय क्षेत्रों में रोड, पेयजल ड्रेनज सिस्टम, सालिड बेस्ट मैनेजमेंट सीवरेज वाटर ट्रीटमंेट सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की। जल संसाधन विभाग के विशेष सचिव श्री राजेश सुकुमार टोप्पो ने सिंचाई सुविधा सहित जल स्त्रोतों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव श्री मोहम्मद कैसर अब्दुल हक ने पेयजल योजनाओं के लिए जरूरी जानकारी दी। बैठक में सदस्यों ने ट्रांसपोर्ट, हाऊसिंग, पावर, वाटर और सेनीटेशन के संबंध में अपने सुझाव रखे। बैठक में परिवहन, लोक निर्माण, ऊर्जा, हाऊसिंग सहित अन्य विभाग के अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ विजन डाक्यूमेंट तैयार करने के संबंध में विभागीय जानकारी प्रस्तुत की। कलेक्टर रायपुर ने बैठक में रायपुर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं बढ़ाने के संबंध में बताया।

वर्किंग ग्रुप की बैठक में नीति आयोग के सदस्य सचिव श्री अनूप श्रीवास्तव, संयुक्त संचालक डॉ. नीतू गौरडिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, गृह, आवास एवं पर्यावरण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल संसाधन, परिवहन, ऊर्जा, लोक निर्माण, हाऊसिंग बोर्ड, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण, मंडी बोर्ड और चिप्स के अधिकारी सहित राज्य नीति आयोग के सलाहकार संस्थाओं के प्रतिनिधि सहित नीति आयोग के अन्य सदस्य मौजूद रहे। बैठक में जिलों के कलेक्टर और एन.जी.ओ. के प्रतिनिधि वर्चुअल रूप से शामिल हुए।