बजट 2026-27 से निवेश और रोजगार को नई गति: लखन लाल देवांगन

रायपुर, 24 फरवरी 2026। वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने राज्य के बजट 2026-27 को आत्मनिर्भर और विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा ...

रायपुर, 24 फरवरी 2026। वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने राज्य के बजट 2026-27 को आत्मनिर्भर और विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी द्वारा प्रस्तुत बजट को संतुलित, जनोन्मुखी और दूरदर्शी बताया।

मंत्री ने कहा कि 1.72 लाख करोड़ रुपये के प्रावधान वाला यह बजट निवेश, औद्योगिक विस्तार और व्यापक रोजगार सृजन की स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत करता है। औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को रोजगार केंद्रित बताते हुए उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष लगभग 1,000 उद्योगों को उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किए गए, जिनसे 8 हजार करोड़ रुपये से अधिक निवेश और 15 हजार से अधिक रोजगार सृजित हुए।

23 नए औद्योगिक क्षेत्र, 250 करोड़ का प्रावधान

देवांगन ने बताया कि मटीया (कसडोल), बिरकोनी (महासमुंद), छाती (धमतरी) और बनगांव-बी (पत्थलगांव) सहित 23 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। लैंड बैंक के लिए 200 करोड़ और उद्योगों को अनुदान-प्रतिपूर्ति हेतु 750 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

धमतरी जिले के कचना में 17 एकड़ में प्रदेश की पहली चार मंजिला प्लग-एंड-प्ले फैक्ट्री विकसित की जा रही है, जो एमएसएमई क्षेत्र को गति देगी। नवा रायपुर अटल नगर में कन्वेंशन सह एक्जिबिशन सेंटर (25 करोड़), भिलाई में व्यावसायिक परिसर (10 करोड़), पटेवा (राजनांदगांव) में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 (10 करोड़) और नवा रायपुर व राजनांदगांव में इंडस्ट्रियल फैसिलिटेशन कॉम्प्लेक्स (20 करोड़) का प्रावधान औद्योगिक अधोसंरचना को सुदृढ़ करेगा।

8 लाख करोड़ से अधिक निवेश प्रस्ताव

मंत्री ने बताया कि रायपुर, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और जापान के ओसाका में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रमों के जरिए 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। Ease of Doing Business के तहत सिंगल विंडो सिस्टम और जन विश्वास अधिनियम जैसे सुधार लागू किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि उद्योग विभाग का बजट 2024-25 में 648 करोड़ रुपये था, जो 2026-27 में बढ़कर 1,750 करोड़ रुपये हो गया है। यह वृद्धि निवेश, उद्योग और रोजगार सृजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाती है।

देवांगन ने कहा कि “संकल्प 2026-27” केवल बजट नहीं, बल्कि समावेशी विकास और औद्योगिक प्रगति का रोडमैप है, जो प्रदेश को नई ऊर्जा और नई दिशा देगा।