ईवीएम से नहीं होंगे निकाय व पंचायत चुनाव, परीक्षा पूर्व संपन्न होंगे - साव

   रायपुर। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने राज्य में होने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर कुहासेे के जो बादल थे उसे दूर करते हुए...

रजत जयंती वर्ष में सांस्कृतिक चेतना को नई उड़ान: ‘श्री रामलला दर्शन योजना’ अंतर्गत रायपुर से विशेष ट्रेन हुई रवाना

बस्तर के बच्चों का स्वर्णिम भविष्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध – मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय

  

रायपुर। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने राज्य में होने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर कुहासेे के जो बादल थे उसे दूर करते हुए स्पष्ट कर दिया कि यह निर्णय बोर्ड परीक्षा से पूर्व संपन्न कराए जाएंगे, साथ ही मतदान की प्रक्रिया ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से पूरी की जाएगी।

उल्लेखनीय हैं कि राज्य में नगरीय व पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक क्षेत्रों में काफी हलचल पिछले कुछ महीनों से चल रही है और आसन्न चुनाव को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने इन चुनावों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने की तैयारियों को भी पूर्ण कर लिया है। इसी के अंतिम दौर में महापौर और पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण की प्रक्रिया भी आज 27 दिसंबर को होनी थी लेकिन अपरिहार्य कारणों के चलते 6 जनवरी तक स्थगित कर दिया गया है। याने कि 7 जनवरी को आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होते ही इन चुनावों का रास्ता साफ हो जाएगा और राज्य निर्वाचन आयोग संभवत: इसके बाद चुनाव की तिथियों का ऐलान कर सकता है और उसी दिन से चुनावी आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी। यहां पर यह भी देखने वाली बात है कि सभी शहरों के निगम महापौर का कार्यकाल भी 5 जनवरी को पूरा हो रहा है।

साव ने कुछ पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सरकार ने बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। इस बार बहुत सारी चीजें हुई है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पालन में आरक्षण पद्धति बदली गई। पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया और उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही आरक्षण हो रहा है। इसी प्रकार निकायों में महापौर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करने का निर्णय लिया गया है। इस बीच कई नए निकाय बने हैं। नगर पंचायतों को नगर पालिका बनाया गया हैं। इन सब की तैयारी में काफी समय लगा। नगरीय निकायों में 7 जनवरी तक अध्यक्ष और महापौर पद के लिए आरक्षण निर्धारित की जाएगी। सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे ही आरक्षण की प्रकिया समाप्त होगी, उसकी सूचना चुनाव आयोग को भेजी जाएगी और उसके बाद वे चुनाव के कार्यक्रम घोषित करेंगे।

साव ने बताया कि, पहले मतदाता सूची साल में एक बार तैयार की जाती थी। अब हर तीन महीने में सूची बनाने का निर्णय लिया है ताकि नए मतदाताओं को अपने नाम जुड़वाने में आसानी हो। उन्होंने कहा कि, बोर्ड परीक्षा मार्च से शुरू हो रही है। उम्मीद है कि सभी चुनाव बोर्ड परीक्षा से पहले करा लेंगे।