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महिलायें देश में कांग्रेस की सरकार बनाने लामबंद - दीपक बैज

  किसान, मजदूर भी केंद्र में बदलाव के पक्षधर कांग्रेस की 5 न्याय 25 गारंटी की गांव-शहर में धूम रायपुर।  कांग्रेस के 5 न्याय 25 गारंटी की शह...

 

  • किसान, मजदूर भी केंद्र में बदलाव के पक्षधर
  • कांग्रेस की 5 न्याय 25 गारंटी की गांव-शहर में धूम
रायपुर।
 कांग्रेस के 5 न्याय 25 गारंटी की शहर एवं गांव में धूम मची है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि महिलायें देश में कांग्रेस की सरकार बनाने लामबंद है। किसान, मजदूर भी केंद्र में बदलाव के पक्षधर हो गये है। जनता को कांग्रेस के वादों से आशा की नई किरण दिख रही है। कांग्रेस ने कुल 5 न्याय की गारंटी दिया है। नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, मजदूर न्याय और भागीदारी न्याय पांचो न्याय घोषित होने के बाद से ही देश के हर वर्ग के मतदाताओं में कांग्रेस के प्रति नजरिया बदला है लोगों को कांग्रेस की सरकार में अपना भविष्य दिख रहा है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं को हर साल 1 लाख और महीने में 8333 रू. देने का वादा किया है। इसके साथ ही केंद्रीय भर्तियों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण का भी वादा कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस की इस घोषणा के बाद महिलायें मतदाताओं का धु्रवीकरण कांग्रेस की ओर हुआ है। महिलायें देश में कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार बनाने के लिए पहले चरण में मतदान किया है। शेष चरणों में कांग्रेस के पक्ष में मतदान का दृढ़ निश्चय किया है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मजदूरों को लगता है केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। कांग्रेस ने मनरेगा मजदूरों की मजदूरी 200 से बढ़ाकर 400 करने का वादा किया है इससे देश के मजदूरों के जीवन स्तर में बदलाव आयेगा। कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने मनरेगा के तहत रोजगार को कानूनी बनाया था, फिर से कांग्रेस मजदूरों के मजदूरी बढ़ाने की गारंटी दे रही है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि देश का अन्नदाता किसान भी मोदी सरकार के खिलाफ मतदान करने को लामबंद है। किसानों को लगता है कि मोदी सरकार के रहते उनके हालात में सुधार नहीं होगा। कांग्रेस किसानों को उनकी उपज की पूरी कीमत देने को भी 
प्रतिबद्ध है। इसीलिये कांग्रेस ने किसानों से वादा किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी गारंटी देगी, इसके लिये संसद में कानून बनाया जायेगा। साथ ही स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के अनुसार समर्थन मूल्य निर्धारण करेगी। इसके साथ ही कांग्रेस ने कृषि उत्पादों को, कृषि उपकरणों को जीएसटी के दायरे से बाहर लाने का वादा किया है।

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