रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें सरक...
रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें सरकारी सेवकों के लिए आकस्मिक वित्तीय जरूरतों पर वेतन के विरुद्ध अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराने, दिव्यांगजनों के हित में करोड़ों की बकाया राशि चुकाने और शिक्षा विभाग में विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाने जैसे निर्णय शामिल हैं।
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सरकारी कर्मचारियों को राहत
मंत्रिपरिषद ने तय किया कि कर्मचारियों को आकस्मिक आर्थिक जरूरतों पर बैंकों व वित्तीय संस्थाओं से वेतन के विरुद्ध शॉर्ट टर्म लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है। एमओयू का प्रारूप भी मंजूर कर दिया गया। -
दिव्यांगजनों के लिए बड़ी सौगात
कैबिनेट ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (NDFDC) की बकाया राशि 24.50 करोड़ रुपए एकमुश्त चुकाने का फैसला लिया। इस कदम से राज्य के दिव्यांगों को स्वरोजगार व शिक्षा के लिए 3% ब्याज दर पर कर्ज मिलता रहेगा। -
स्पेशल एजुकेटर की भर्ती आसान
शिक्षा विभाग में 100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती के लिए नियम-2019 में एक बार के लिए छूट दी गई। अब चयन परीक्षा के बजाय मेरिट के आधार पर सीधी भर्ती होगी। -
मुख्य सचिव बदलें
बैठक में सेवानिवृत्त हो रहे मुख्य सचिव अमिताभ जैन को भावभीनी विदाई दी गई। वहीं, 1994 बैच के IAS अफसर विकास शील को नए मुख्य सचिव के रूप में स्वागत किया गया।
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