Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE
Sunday, July 20

Pages

Classic Header

Top Ad

ब्रेकिंग :

Breaking News

- Advertisement - Ads " alt="" />" alt="" />

छात्रावास-आश्रम भवन निर्माण में गुणवत्ता और समयसीमा पर दें विशेष ध्यान - प्रमुख सचिव बोरा

  रायपुर। आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने इंद्रावती भवन स्थित आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग का...

 

रायपुर। आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने इंद्रावती भवन स्थित आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग का औचक निरीक्षण किया और विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति, जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रेषित मांग-पत्रों के शीघ्र निराकरण, और छात्रावास-आश्रम भवन निर्माण की अद्यतन स्थिति पर चर्चा की गई।
गुणवत्ता और समयसीमा का पालन अनिवार्य
प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए कि छात्रावास और आश्रम भवनों के निर्माण में पूर्ण गुणवत्ता और समयसीमा का पालन किया जाए। उन्होंने निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी के लिए विभागीय अधिकारियों और सहायक आयुक्तों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि सभी कार्यों को तय समय-सीमा में पूर्ण करना आवश्यक है और इसके लिए मासिक व पाक्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। योजनाओं की प्रगति और अपडेशन कार्य को डिजिटाइजेशन के माध्यम से और बेहतर किया जा सकता है, जिससे समय की बचत होगी।
ट्रायबल म्यूजियम का कार्य 30 जनवरी तक पूरा करने के निर्देश
बैठक में आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर में निर्माणाधीन ट्रायबल म्यूजियम और शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय के निर्माण कार्य की स्थिति की समीक्षा की गई। श्री बोरा ने निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में इन दोनों परियोजनाओं का कार्य 30 जनवरी 2025 तक पूर्ण हो जाना चाहिए। कार्य में तेजी लाने के लिए मैनपावर और अतिरिक्त तकनीकी टीम को बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
राज्य के लिए महत्वपूर्ण परियोजना
प्रमुख सचिव ने कहा कि यह म्यूजियम केवल रायपुर ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय होगा। यह जनजातीय जीवनशैली और इतिहास को देशभर में एक अलग पहचान दिलाने में मदद करेगा। उन्होंने निर्माण एजेंसी के अधिकारियों, इंजीनियर्स, और क्यूरेटर को कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और समय पर इसे पूरा करने के निर्देश दिए। प्रमख सचिव श्री बोरा ने जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रेषित मांग-पत्रों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनहित से जुड़ी मांगों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाना चाहिए। समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव ने विभागीय योजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से लागू करने के लिए सभी अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के उत्थान के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना विभाग का मुख्य उद्देश्य है। बैठक में मुख्यालय के सभी अधिकारी, निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।




No comments

नई औद्योगिक नीति के माध्यम से विकास और रोजगार सृजन कर रही है...

छत्तीसगढ़ में विकास की अपार संभावनाओं को साकार करने के लिए स...

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की वन-टू-वन बैठकों से खुले वैश्विक निवे...

प्रवासी भारतीयों के साथ मध्यप्रदेश का है मजबूत जुड़ाव : मुख्य...

नई औद्योगिक नीति के माध्यम से विकास और रोजगार सृजन कर रही है...

आंगनबाड़ियों में दिख रहा बदलाव

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में विशुद्ध रूप से राज...

विकास की नई इबारत: धमतरी में बदलते ग्रामीण परिदृश्य की कहानी

प्रदेश में अब तक 422.0 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों से गुणवत्ता सुधार करने रोडमैप मा...