धान खरीदी पर छत्‍तीसगढ़ में सियासत

 रायपुर। छत्‍तीसगढ़ में धान खरीदी और किसानों के मुद्दे पर एक बार सियासत तेज हो गई है। धान खरीदी को लेकर पीएम मोदी के बयान पर मुख्‍यमंत्री भू...

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 रायपुर। छत्‍तीसगढ़ में धान खरीदी और किसानों के मुद्दे पर एक बार सियासत तेज हो गई है। धान खरीदी को लेकर पीएम मोदी के बयान पर मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल के पलटवार का भारतीय जनता पार्टी ने जवाब दिया है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने भाजपा कार्यालय में मीडिया से बातचीत में छत्‍तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। ओपी चौधरी ने भूपेश बघेल सरकार पर आरोप लगाया कि धान की खरीदी केंद्र सरकार के सहयोग होती है, मगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल झूठ बोलते हैं। वह किसानों को ठगने का काम करते हैं। वह भूपेश नही ठगेश हैं। भाजपा नेता चौधरी ने धान खरीदी के मुद्दे पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे पर जमकर हमला बोला। उन्‍होंने मंत्री रविंद्र चौबे की याददाश्‍त कमजोर हो चुकी है। जिस प्रधानमंत्री ने देश की साख बढ़ाई है, उन पर भूपेश ने झूठ बोलने का प्रयास किया। उन्‍होंने कहा, छत्‍तीसगढ़ सरकार धान खरीदी में श्‍वेत पत्र जारी करें। धान खरीदी पर गुमराह कर रहे छत्‍तीसगढ़ दौरे पर आए पीएम मोदी ने धान खरीदी पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला था। उन्‍होंने कहा- मोदी गरीब का बेटा है। गरीबों का दुख दर्द समझाता है। कांग्रेस कुशासन व भ्रष्टाचार के दाग को झूठी गारंटियों से छिपाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी असली गारंटी देती है। आयुष्मान भारत में 40 लाख गरीबों की मदद की यह असली गारंटी है। कोरोना में छत्तीसगढ़ के लाखों लोगों को मुफ्त राशन दिया, गरीब का चूल्हा बुझने नहीं दिया, आज भी दे रहे हैं, यह है असली गारंटी।पीएम फसल बीमा में राज्य के किसानों को 6,500 करोड़ मिल चुके हैं। किसान सम्मान निधि में 40 लाख से अधिक किसानों को 6,600 करोड़ रुपया दिया, यह है असली गारंटी। जो योजना दिल्ली से शुरू कराते हैं, कांग्रेस यहां अड़ंगा लगा देती है। पीएम आवास इसका उदाहरण है। यहां 12 लाख पीएम आवास की तैयारी थी, कांग्रेस आई तो घर बनाने की रफ्तार पर रोक लग गई। मोदी ने धान खरीदी मामले में भी राज्य सरकार पर गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य में खरीद का 80 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार ले लेती है। धान पर एमएसपी बढ़ाई गई है। पांच साल में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए एक लाख करोड़ रुपये दिए हैं। इस वर्ष भी 22,000 करोड़ दिए हैं।