मनरेगा के प्रभावी क्रियान्वयन में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामांकन मंगाए

मनरेगा आयुक्त ने कलेक्टरों को पत्र लिखकर 10 मार्च तक प्रस्ताव भेजने कहा रायपुर। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा (महात्मा गांध...

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मनरेगा आयुक्त ने कलेक्टरों को पत्र लिखकर 10 मार्च तक प्रस्ताव भेजने कहा

रायपुर। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वार्षिक पुरस्कार-2020 हेतु जिलों, विकासखंडों और ग्राम पंचायतों से नामांकन आमंत्रित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में मनरेगा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए देशभर से चयनित जिलों, विकासखंडों और ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मनरेगा आयुक्त मोहम्मद कैसर अब्दुलहक ने सभी जिलों के कलेक्टर-सह-जिला कार्यक्रम प्रबंधक (मनरेगा) को पत्र लिखकर इन पुरस्कारों के लिए प्रस्ताव 10 मार्च तक राज्य कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए हैं। मनरेगा के बेहतर क्रियान्वयन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा हर वर्ष उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों और विकासखंडों को 11 श्रेणियों में तथा ग्राम पंचायतों को नौ श्रेणियों में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जाता है। इसके तहत अभिसरण और उसके सुपरिणाम, प्रतिभागिता, निर्मित परिसंपत्तियो की गुणवत्ता, उपयोगिता, टिकाऊपन और मूल्य-प्रभावशीलता, निरीक्षण, शिकायत निवारण और पर्यवेक्षण में जवाबदेही, एमआईएस, स्टॉफिंग, प्रशिक्षण व रिपोर्टिंग में कार्यालयीन एवं वित्तीय प्रबंधन, मनरेगा के प्रभावी क्रियान्वन में नवाचार, सामाजिक वातावरण और चुनौतीपूर्ण कार्यों के कुशल संपादन में पहल, आईईसी, अभिसरण, कार्यस्थल प्रबंधन तथा योजना निर्माण, समन्वय एवं नेतृत्व जैसी श्रेणियों में कार्यों का मूल्यांकन कर तीन स्तरों जिला, विकासखंड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।
मनरेगा आयुक्त ने कलेक्टरों को यह लिखा पत्र में
राज्य मनरेगा आयुक्त ने कलेक्टरों को लिखे पत्र में कहा है कि पुरस्कार के लिए विकासखंड एवं ग्राम पंचायत स्तर से प्राप्त प्रस्तावों का कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी समिति द्वारा जिला स्तर पर परीक्षण किया जाएगा। समिति की अनुशंसा के आधार पर हर जिले से विकासखंड स्तर और ग्राम पंचायत स्तर पर एक-एक प्रस्ताव को राज्य कार्यालय को अग्रेषित किया जाना है। मनरेगा आयुक्त ने प्रस्ताव में योजना क्रियान्वयन की श्रेणी (क्षेत्र) का स्पष्ट उल्लेख करते हुए समय-सीमा में विशेष वाहक द्वारा राज्य कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार विकासखंड और ग्राम पंचायत स्तर के पुरस्कार के लिए सभी जिलों से तथा जिला स्तरीय पुरस्कार के लिए धमतरी, सुकमा, जशपुर और मुंगेली को छोड़कर शेष जिलों से प्रस्ताव मंगाया गया है।