धनंजय राठौर संयुक्त संचालक, जनसंपर्क रायपुर एक नवंबर 2000 को मध्यप्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना था। पूर्व प्रधानमंत्री...
धनंजय राठौर
संयुक्त संचालक, जनसंपर्क रायपुर
एक नवंबर 2000 को मध्यप्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दूरदर्शी नेतृत्व में अलग छत्तीसगढ़ राज्य का सपना साकार हुआ। जब छत्तीसगढ़ एक नए राज्य के रूप में देश के मानचित्र पर आया, तब सीमित संसाधनों, प्रशासनिक चुनौतियों और पिछड़ेपन के बीच विकास की नई राह बनाने की बड़ी चुनौती थी। आज स्थापना के 26 गौरवशाली वर्ष पूरे करते हुए छत्तीसगढ़ ने विकास के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। यह यात्रा बताती है कि दृढ़ इच्छाशक्ति, जनसहभागिता और दूरदर्शी नीतियों से किसी भी राज्य की तस्वीर और तकदीर बदली जा सकती है।
बजट और अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक छलांग
राज्य गठन के शुरुआती दौर में करीब 7,000 से 8,000 करोड़ रुपये के बजट से विकास यात्रा शुरू करने वाला छत्तीसगढ़ आज 1.72 लाख करोड़ रुपये के बजट तक पहुंच चुका है। यह राज्य की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का प्रमाण है। देश के ‘धान का कटोरा’ के रूप में पहचान रखने वाला छत्तीसगढ़ आज अपनी खनिज संपदा, कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, इस्पात, सीमेंट और ऊर्जा उत्पादन के दम पर देश के औद्योगिक नक्शे पर मजबूत स्थान बना चुका है। वैश्विक निवेश और आधुनिक उद्योगों के विस्तार से राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है।
महिला सशक्तिकरण को मिली नई मजबूती
महिला सशक्तिकरण मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। महतारी वंदन योजना की 31 किस्तों के माध्यम से लगभग 68 लाख पात्र महिलाओं के खातों में 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जा चुकी है। प्रदेश में 13.85 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। बिहान मिशन के तहत 31 लाख से अधिक गरीब परिवारों की महिलाएं स्व-सहायता समूहों से जुड़कर आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी निभा रही हैं।
महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए संपत्ति की रजिस्ट्री में पंजीयन शुल्क पर 50 प्रतिशत तथा स्टाम्प शुल्क में एक प्रतिशत की रियायत भी दी गई है। इन पहलों से महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक भागीदारी को मजबूती मिली है।
किसानों की समृद्धि से मजबूत हो रही ग्रामीण अर्थव्यवस्था
ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती में किसानों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अब तक 24.40 लाख आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। प्रदेश में औसतन प्रतिदिन करीब 1,600 आवासों का निर्माण पूरा किया जा रहा है। पुराने और नए स्वीकृत आवासों को मिलाकर ढाई वर्षों में 11 लाख से अधिक घर हितग्राहियों को सौंपे जा चुके हैं।
किसानों को 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान बेचने की सुविधा दी गई। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 25.24 लाख किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। समर्थन मूल्य और कृषक उन्नति योजना को मिलाकर किसानों को लगभग 43,723 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई। ऑनलाइन टोकन, बायोमेट्रिक सत्यापन और रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसी व्यवस्थाओं से धान खरीदी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाया गया है।
बस्तर संभाग के दूरस्थ, दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में सड़क संपर्क का विस्तार भी विकास की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बस्तर की 485 बसाहटों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए स्वीकृति मिल चुकी है। वहीं, 280 अन्य बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के लिए 804.06 करोड़ रुपये की लागत के 263 सड़क कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक अभियान के साथ दूरस्थ गांवों तक विकास पहुंचाने के प्रयासों को केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है।
आधारभूत संरचना और संपर्क का तेजी से विस्तार
बीते ढाई दशकों में छत्तीसगढ़ के बुनियादी ढांचे में व्यापक बदलाव आया है। गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने से लेकर राजधानी रायपुर और नवा रायपुर (अटल नगर) जैसी आधुनिक शहरी बसाहट के विकास तक प्रदेश ने लंबी दूरी तय की है। ग्रामीण सड़क नेटवर्क में लगभग 98 गुना वृद्धि हुई है। दूर-दराज के आदिवासी और वनांचलों तक बिजली, पेयजल, पक्की सड़कें और डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचने से गांवों और शहरों के बीच की दूरियां कम हुई हैं।
नवा रायपुर में डेटा सेंटर और आधुनिक तकनीक आधारित परियोजनाएं नई अर्थव्यवस्था के विकास का आधार बन रही हैं। सरकार सुशासन, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है।
औद्योगिक विकास का प्रमुख उद्देश्य रोजगार सृजन और युवाओं के लिए नए अवसर उपलब्ध कराना है। प्रदेश की प्राकृतिक संपदा, कृषि उत्पादन और बेहतर अधोसंरचना निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, टेक्सटाइल और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत 450 से अधिक सुधार लागू किए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट 2026 लाने वाला राज्य देश का पहला राज्य बना है। जन विश्वास सुधारों के माध्यम से 279 छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है। वन-क्लिक सिंगल विंडो व्यवस्था, सरल भूमि डायवर्जन और रजिस्ट्री के बाद स्वतः नामांतरण जैसी सुविधाओं से कारोबारी प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया है।
नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के बाद प्रदेश को 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनसे 1.72 लाख से अधिक संभावित रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है।
शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास को नई दिशा
मानव संसाधन का विकास किसी भी राज्य की तरक्की का महत्वपूर्ण आधार है। पिछले 26 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रदेश की साक्षरता दर बढ़कर करीब 79 प्रतिशत तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं का दायरा बढ़ाने के लिए जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों की संख्या में वृद्धि की गई है, जिससे लोगों को अपने नजदीकी क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं।
बिहान जैसी योजनाओं के माध्यम से लाखों महिलाओं को आजीविका और आर्थिक स्वावलंबन से जोड़कर सामाजिक और आर्थिक विकास की मुख्यधारा में शामिल किया गया है।
मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार
राजधानी रायपुर के नवा रायपुर क्षेत्र में मेडिसिटी हब विकसित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 5,000 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करने की योजना है। रायपुर के डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय (मेकाहारा) में 700 बिस्तरों का अस्पताल तथा प्रदेश में चार नए मेडिकल कॉलेजों का विस्तार किया जा रहा है।
राज्य में शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना, श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना, दाई-दीदी मोबाइल क्लीनिक योजना और बच्चों के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (चिरायु) जैसी योजनाओं के माध्यम से आम नागरिकों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं।
स्वस्थ छत्तीसगढ़ की परिकल्पना हो रही साकार
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि चिकित्सा सेवाओं के विस्तार को गति देते हुए गुणवत्तापूर्ण उपचार की उपलब्धता दूरस्थ क्षेत्रों तक सुनिश्चित की जा रही है। स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत बनाने और चिकित्सा सेवाओं की पहुंच में सुधार के माध्यम से स्वस्थ छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। यह विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य की प्राप्ति का मजबूत आधार बनेगा।
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रदेश ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। आज छत्तीसगढ़ में आईआईएम, आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, एम्स और लॉ यूनिवर्सिटी जैसी प्रतिष्ठित संस्थाएं स्थापित हो चुकी हैं। स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। हालांकि, शिक्षा की गुणवत्ता और सभी वर्गों तक बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं पहुंचाने के लिए अभी और प्रयासों की आवश्यकता है।
सुरक्षा, शांति और बस्तर की नई सुबह
छत्तीसगढ़ के विकास की राह में लंबे समय तक नक्सलवाद सबसे बड़ी बाधा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में इसके खिलाफ निर्णायक और प्रभावी कदम उठाए गए हैं। सुरक्षा बलों के साहस, दूरस्थ क्षेत्रों में नए सुरक्षा कैंपों की स्थापना और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विकास योजनाओं की पहुंच बढ़ने से नक्सलवाद का प्रभाव तेजी से सिमटा है।
बस्तर और सरगुजा के दूरस्थ इलाकों में अब विकास की नई किरणें पहुंच रही हैं। जिन क्षेत्रों में कभी भय और असुरक्षा का माहौल था, वहां अब सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। इससे स्थानीय नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है और सुरक्षित भविष्य की उम्मीद मजबूत हो रही है।
संस्कृति और आधुनिकता का अनूठा संगम
छत्तीसगढ़ ने विकास की आधुनिक यात्रा के साथ अपनी सांस्कृतिक जड़ों और आदिवासी विरासत को भी सहेजकर रखा है। बस्तर की लोक संस्कृति, कर्मा-सुआ नृत्य, पारंपरिक त्योहार, छत्तीसगढ़ी भाषा और खानपान ने देश-दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। राज्योत्सव जैसे आयोजनों और डिजिटल माध्यमों के जरिए स्थानीय कला, संस्कृति और शिल्प को व्यापक मंच मिल रहा है।
धान का कटोरा कहे जाने वाले इस प्रदेश ने अपनी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, बस्तरिया परंपराओं, हरेली पर्व, सिरपुर के ऐतिहासिक वैभव और लोककलाओं को संरक्षित रखते हुए आधुनिक तकनीक और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में भी नई पहचान बनाई है।
नवा रायपुर (अटल नगर) में निर्मित शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय इस सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। संग्रहालय में 14 से 15 विषय आधारित गैलरियां बनाई गई हैं। इनमें बस्तर के घोटुल संस्थान, पारंपरिक कृषि, शिकार, चिकित्सा पद्धति, लोकनृत्य और नवाखानी तथा उरिदखानी जैसी पारंपरिक रीति-रिवाजों को प्रदर्शित किया गया है।
संग्रहालय में हलबा विद्रोह, परलकोट विद्रोह, भूमकाल आंदोलन और रानी चो-रिस जैसे ऐतिहासिक आदिवासी संघर्षों तथा जनजातीय वीरों की गाथाओं को वर्चुअल रियलिटी और वीएफएक्स तकनीक के माध्यम से जीवंत किया गया है।
यहां जनजातियों के पारंपरिक वाद्ययंत्रों, आवास, घरेलू उपकरणों, शिकार के साधनों और कृषि उपकरणों का भी प्रदर्शन किया गया है। पारंपरिक जीवनशैली के अंतर्गत आग जलाने, लौह निर्माण, रस्सी बनाने, फसल की मिंजाई, कत्था निर्माण, चिवड़ा-लाई बनाने, मंद आसवन, अन्न की कुटाई-पिसाई और तेल प्रसंस्करण जैसी पारंपरिक तकनीकों को भी दर्शाया गया है।
सांस्कृतिक विरासत के प्रदर्शन में अबुझमाड़िया जनजाति के घोटुल, भुंजिया जनजाति के लाल बंगला तथा बांसकला, काष्ठकला, चित्रकारी, गोदना कला और शिल्पकला जैसी पारंपरिक कलाओं को विशेष स्थान दिया गया है। यह संग्रहालय नई पीढ़ी को जनजातीय इतिहास, संघर्ष, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है।
विकसित और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ के निर्माण की ओर अग्रसर
छत्तीसगढ़ अपने प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों को आर्थिक अवसरों में बदलने की क्षमता रखता है। राज्य का लक्ष्य किसानों को समृद्ध बनाना, महिलाओं को सशक्त करना और युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के तहत विकसित और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में निरंतर प्रयासरत है।
बस्तर के जंगलों में स्थापित सुरक्षा कैंप अब दूरस्थ गांवों के लोगों के लिए सेवा और विकास के केंद्र बन रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा शुरू की गई है। बस्तर में सड़क, पुल, मोबाइल नेटवर्क, उचित मूल्य की दुकानें, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल और आंगनबाड़ी जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इन प्रयासों से दूरस्थ अंचलों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 : नागरिकों की संतुष्टि और वास्तविक समाधान ही पैमाना
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 का मूल मंत्र संवेदनशीलता, समयबद्धता और समाधान होना चाहिए। इसका अंतिम उद्देश्य नागरिकों को यह भरोसा दिलाना है कि सरकार तक पहुंचाई गई उनकी बात सुनी जाएगी और नियमानुसार उसका समाधान भी किया जाएगा।
शासकीय कार्यालयों में आने वाले प्रत्येक नागरिक के साथ सम्मान और संवेदनशीलता से व्यवहार किया जाना चाहिए। उसकी समस्या को गंभीरता से सुनकर समयबद्ध जवाब दिया जाना चाहिए। यदि नियमानुसार उसका काम संभव है तो अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए और यदि काम संभव नहीं है तो नागरिक को स्पष्ट कारण बताया जाना चाहिए।
लोगों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की स्थिति को न्यूनतम करना आवश्यक है। जनता के साथ अच्छा व्यवहार भी अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन का महत्वपूर्ण पैमाना होना चाहिए। सुशासन की वास्तविक सफलता तभी है, जब आम नागरिक को सरकारी व्यवस्था में भरोसा और अपने काम का संतोषजनक समाधान मिले।
छत्तीसगढ़ की 26 वर्षों की यह युवा विकास यात्रा इस बात की गवाह है कि प्रदेश ने भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों को पार करते हुए प्रगति के नए आयाम स्थापित किए हैं। हालांकि, किसानों की समृद्धि, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों का विस्तार और अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पहुंचाने की दिशा में अभी निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है।
‘विकसित छत्तीसगढ़’ के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा यह राज्य आने वाले वर्षों में देश के सबसे विकसित और सशक्त राज्यों में अपनी अलग पहचान स्थापित करने की क्षमता रखता है। संघर्ष से संकल्प और संकल्प से विकास तक की यह यात्रा छत्तीसगढ़ के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत आधारशिला है।





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