कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसले: शहीद ASP की पत्नी को DSP नियुक्ति, सौर ऊर्जा नीति में संशोधन और वरिष्ठ पत्रकारों की सम्मान राशि दोगुनी

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंगलवार 9 सितंबर 25 को मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यहित ...

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंगलवार 9 सितंबर 25 को मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सुकमा जिले में 9 जून 2025 को नक्सल विरोधी अभियान के दौरान हुए बम विस्फोट में शहीद हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपूंजे की अदम्य वीरता को नमन करते हुए मंत्रिपरिषद ने उनकी पत्नी श्रीमती स्नेहा गिरेपूंजे को विशेष प्रकरण मानते हुए राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्णय लिया है। यह फैसला न केवल शहीद के बलिदान का सम्मान है, बल्कि पुलिस बल में परिवारजनों की गरिमा को सशक्त करने वाला कदम भी माना जा रहा है।

बैठक में प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब यह संशोधित नीति वर्ष 2030 तक प्रभावी रहेगी या तब तक जब तक सरकार नई सौर ऊर्जा नीति घोषित नहीं करती। इस नई व्यवस्था के तहत सौर ऊर्जा परियोजनाओं को राज्य की औद्योगिक नीति के अंतर्गत प्राथमिकता उद्योग का दर्जा मिलेगा, जिससे निवेशकों को कई प्रकार की रियायतें और प्रोत्साहन मिलेंगे। इनमें ब्याज अनुदान, सूक्ष्म उद्योगों को पूंजी लागत पर अनुदान, लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को जीएसटी प्रतिपूर्ति, बिजली शुल्क और स्टाम्प शुल्क में छूट, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर अनुदान तथा भूमि उपयोग बदलने की फीस में राहत शामिल है। साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और तृतीय लिंग समुदाय के उद्यमियों को भूमि के प्रीमियम में विशेष छूट दी जाएगी। दिव्यांगजनों को रोजगार देने वाले उद्यमों को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा। मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष पैकेज का भी प्रावधान किया गया है।

बैठक में एक अन्य अहम फैसला यह लिया गया कि लोक सेवा आयोग की वर्तमान सदस्य एवं कार्यकारी अध्यक्ष सुश्री रीता शांडिल्य को आयोग के पूर्णकालिक अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाएगा। यह नियुक्ति राज्य के प्रशासनिक तंत्र में नेतृत्व की निरंतरता को दर्शाता है।

इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने वरिष्ठ मीडिया कर्मियों के लिए सम्मान निधि में वृद्धि का भी फैसला किया है। अब सेवानिवृत्त मीडिया कर्मियों को प्रतिमाह दी जाने वाली राशि दस हजार रुपये से बढ़ाकर बीस हजार रुपये कर दी गई है। इस प्रस्ताव की घोषणा पूर्व में वर्ष 2025-26 के बजट में की गई थी, जिसे अब औपचारिक रूप से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

इन निर्णयों के जरिए राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह न केवल विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि सामाजिक सरोकारों और शहीदों के परिवारों की गरिमा की रक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।