भूपेश मंत्रिमंडल ने एक बार फिर से जन आकांक्षाओं के अनुरूप निर्णय लिया : सुशील आनंद शुक्ला

छत्तीसगढ़िया ओलंपिक से समृद्ध स्वस्थ छत्तीसगढ़ का निर्माण होगा देश का अनोखा आयोजन होगा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक रायपुर। राज्य मंत्रिमंडल के फैसलों क...

छत्तीसगढ़िया ओलंपिक से समृद्ध स्वस्थ छत्तीसगढ़ का निर्माण होगा

देश का अनोखा आयोजन होगा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक

रायपुर। राज्य मंत्रिमंडल के फैसलों का स्वागत करते हुये कांग्रेस ने इसे जन आकांक्षाओं के अनुरूप बताया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आयोजन का निर्णय लेकर एक बार फिर से राज्य की पारंपरिक संस्कृति को बढ़ावा देने का काम किया है। जब से राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी है लगातार छत्तीसगढ़ की सांस्कृति और सामाजिक परंपराओं तीज त्योहार को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक से स्वस्थ और समृद्ध छत्तीसगढ़ का निर्माण होगा। साथ ही हमारे पारंपरिक खेलो कबड्डी, खो-खो, फुग्गड़ी, लंगड़ी दौड़, रिलेरेस, भौंरा, कंचा, गेड़ी, पिठ्ठुल जैसे खेलों की अनुभूति देश और दुनिया के लोग भी कर पायेंगे। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में आयु सीमा का बंधन हटा कर सरकार ने बच्चों से लेकर युवाओं, वृद्धों में भी एक अनोखी ऊर्जा का संचार किया है। आयोजन में 18 वर्ष तक की आयु के लोग अलग भाग लेंगे और 18 से 40 वर्ष के लोगों के लिये अलग प्रतियोगिता कराई जायेगी। 40 वर्ष से अधिक लोगों जिसमें उम्र की कोई सीमा नहीं, लोग इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे। इस प्रतियोगिता से स्वस्थ छत्तीसगढ़, समृद्ध छत्तीसगढ़ का और सांस्कृतिक रूप से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ का निर्माण का मार्ग बनेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सफल महत्वपूर्ण निर्णय के लिये कांग्रेस पार्टी बधाई देती है। 

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में बस्तर और सरगुजा में 12489 शिक्षकों की भर्ती का निर्णय लेकर राज्य के युवाओं के भविष्य के सुनहरे सपनों को पूरा करने का काम किया है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग के लिये अलग-अलग मंत्रालय के गठन से इन वर्गों के उत्थान के लिये चलाई जा रही योजनाओं में गति आयेगी तथा बेहतर निर्णय होंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद एवं अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद का गठन होने पर इस वर्ग के लिये बनाई जाने वाली योजनाओं में उसी वर्ग के लोगों की सहभागिता होगी। किसानों को उद्यानिकी के लिये तीन लाख रू. तक बिना ब्याज के ऋण देने का निर्णय लेकर राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में फल, फूल, सब्जी उत्पादकों को बड़ी राहत दी है।