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यूपी चुनाव: भाजपा का संकल्प पत्र जारी, पढि़ए क्या-क्या किए वादे?

  नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर ...

 


नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। वहीं आज भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया गया है, जिसमें यूपी की जनता को लुभाने कई वाइे किए गए हैं। पढि़ए भाजपा के चुनावी वादे। -अगले पांच साल सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली मिलेगी।
-गन्ना किसानों को 14 दिन के भीतर होगा भुगतान, देरी होने पर ब्याज मिलेगा।
-उज्ज्वला योजना के अंतर्गत होली और दीवाली पर एक-एक मुफ्त सिलिंडर देंगे।
-60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को मुफ्त यात्रा।
-हर परिवार को कम से कम एक रोजग़ार प्रदान करेंगे।
-हर विधवा और निराश्रित महिला को 1500 रुपये प्रति माह का पेंशन मिलेगी।
-हर परिवार को कम से कम एक रोजग़ार प्रदान करें।
-छह मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे।
-एमबीबीएस की सीटों को दोगुना करेंगे।
-एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाएंगे।
-लव जिहाद रोकने के लिए 10 साल की सजा और एक लाख का जुर्माने का प्रावधान।
-मां अन्नपूर्णा कैंटीन बनाकर गऱीबों को सस्ता खाना देंगे।
-कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु रानी लक्ष्मी बाई योजना के अंतर्गत मुफ्त स्कूटी मिलेगी।
-पांच हजार करोड़ की लागत से सरदार पटेल एग्री-इंफ्र स्ट्रक्चर मिशन।
-25,000 करोड़ की लागत के साथ मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू होगी।
-1,000 करोड़ का भामाशाह भाव स्थिरता कोष बनाकर किसानों को आलू टमाटर एवं प्याज जैसी सभी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित होगा।
-5,000 करोड़ की लागत के साथ गत्रा मिल नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत चीनी मिलों का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण होगा।
-प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे।
-किसानों की आय बढ़ाने के लिए सौर ऊर्जा से उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को बेचने की उचित व्यवस्था की जाएगी।
-4,000 नए फसल-विशिष्ट एफपीओ स्थापित करके, प्रत्येक एफपीओ को 18 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
-मिशन प्राकृतिक खेती के अंतर्गत अगले पांच वर्षों में प्रत्येक ग्राम में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देंगे।
-निषादराज बोट सब्सिडी योजना शुरू होगी, जिसके अंतर्गत मछुआरों को एक लाख तक की नाव 40 प्रतिशत सब्सिडी पर उपलब्ध होगी।
-मछली बीज उत्पादन यूनिट स्थापित करने के लिए 25 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी और 6 अल्ट्रा मॉडल मत्स्य मंडी स्थापित होंगे।
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