केंद्र ने छत्तीसगढ़ द्वारा मांगे गये खाद में 45 प्रतिशत की कटौती की

abernews रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि रसायनिक खादो की आपूर्ति करने में असफल मोदी सरकार अब अपने किसान विरोधी च...

मनरेगा और अमृत सरोवर योजना से ग्रामीण विकास को मिली नई दिशा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 103 अमृत भारत स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन

abernews रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि रसायनिक खादो की आपूर्ति करने में असफल मोदी सरकार अब अपने किसान विरोधी चरित्र पर पर्दा करने के लिए झूठ की राजनीति कर रही है। केंद्र सरकार गलत बयानी कर रही कि उसने छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा मांगे गये उर्वरक से ज्यादा की आपूर्ति किया है। केंद्र ने रबी फसल के लिये छत्तीसगढ़ द्वारा कुल मांगे गये उर्वरक में 45 प्रतिशत की कटौती कर सहमति दिया था, जितना सहमति दिया उसका भी मात्र 65 प्रतिशत उर्वरक की आपूर्ति केंद्र द्वारा की गयी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के द्वारा खरीफ के लिए 11.75 लाख मीट्रिक टन एवं रबी सीजन के लिए 7 लाख 50 हजार मीट्रिक टन सभी प्रकार की खाद की मांग की गई थी जिसमे 4 लाख 81 हजार मीट्रिक टन खाद की कटौती कर है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को, की गई खाद आपूर्ति के आंकड़े जारी कर राज्य सरकार के द्वारा खाद कटौती के जो आरोप लगाया जा रहा है उसको प्रमाणित किया है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि रबी सीजन के लिए राज्य सरकार के द्वारा 3 लाख 50 हजार मीट्रिक टन यूरिया, 2 लाख मीट्रिक टन डीएपी, 50 हजार मीट्रिक टन पोटाश, 75 हजार टन एनपीके, 75 हजार टन सुपर फॉस्फेट की मांग की गई थी लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा 2 लाख टन यूरिया, 60 हजार टन डीएपी, 50 हजार टन एनपीके, 26 हजार मीट्रिक टन पोटाश, 26 हजार मीट्रिक टन सुपर फॉस्फेट की ही आपूर्ति की गई है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि यह पहला अवसर नहीं है जब किसानों को खाद की किल्लत से सामना करना पड़ रहा है जिस दिन से मोदी जी शपथ लिए उस दिन से लेकर आज तक किसानों को हर मामले पर जिसमें केंद्र सरकार का नियंत्रण है संघर्ष ही करना पड़ रहा है। मोदी सरकार किसानों को मिलने वाली खाद की सब्सिडी 7 साल में लगभग 84 प्रतिशत की कटौती कर चुकी है, पूर्व बजट में जहां 1 लाख 40 हजार करोड़ का खाद की सब्सिडी किसानों को मिलता था उसे घटाकर 1 लाख 5 हजार करोड़ कर दिया  है। ऐसे जब खाद सब्सिडी में कटौती होगी तो किसानों को खाद की किल्लत से जूझना पड़ेगा क्योंकि किसानों को खाद सब्सिडी युक्त मिलता है।